शेतरस्त्यासाठी बौद्ध शेतकऱ्याचे अमरण उपोषण

 शेतरस्त्यासाठी बौद्ध शेतकऱ्याचे अमरण उपोषण

मुख्य संपादक: द्रोणाचार्य कोळी 

9822041174 

निलंगा : सरकार भाजप शिवसेनेचे असो की,काँग्रेस राष्ट्रवादीचे असो पुरोगामी  महाराष्ट्रात  आजही मागासवर्गीय बौद्ध समजावरील अन्यायाची मालिका काही केल्या थांबत नाही.याचाच एक प्रकार आज लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील रामतीर्थ गावी  उघडकीस आला आहे.

येथील बौद्ध शेतकरी शेतीच्या रस्त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय निलंगा यांच्या कार्यालयासमोर कुटुंबासमवेत अमरण उपोषणास बसले आहेत. सदरील शेतकऱ्यास भारत सरकार मार्फत सीलिंग ऑक्ट  नुसार ई.स.१९७० ते १९८०च्या दशकात जमीन मिळालेली आहे.

सदरील जमीन कसून आजतागायत आपल्या कुटुंबाची उपजीविका भागवीत आहेत. मात्र जातीय द्वेषातून  जातीय आकसापोटी मागील अनेक वर्षापासून  ते आजतागायत सर्वे नंबर ३९/५ला सर्वे नंबर ३६ मधून चालू असलेला जुना वहिवाट असलेला दक्षिण उत्तर दिशा असलेला गाडीरस्ता जेसीबीच्या सहाय्याने नष्ट करून बौद्ध शेतकऱ्यावर अन्याय केला आहे.

त्यामुळे बौद्ध शेतकऱ्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. याबाबत पीडित शेतकऱ्याने न्याय मागणीसाठी ई.स.एप्रिल २०२३ रोजीपासून तहसील  कार्यालय तथा दंडाधिकारी  निलंगा यांच्या न्यायालयात दाद मागितली सदरील प्रकरण निलंगा तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार श्री प्रवीण  आळंदकर यांच्या न्यायालयात चालू असून एक  वर्षे २ महिने उलटूनही अद्याप न्याय्य मिळाला नाही.

श्री.प्रवीण आळंदकर यांनी दिनांक ०५जुलै २०२३ रोजी अंतरिम आदेश देऊन रस्ता खुला करून देण्याचा आदेश दिला होता मात्र जातीय आकस असलेला सर्वे नंबर ३६चा शेतकरी पुत्र अमोल वसंतराव माने व नायब तहसीलदार आळंदकर  यांनी संगनमत करून अंतिम आदेश दिला नाही.यामुळे मागील दोन वर्षापासून सदरील शेतकऱ्याचे  उत्पादित झालेल्या धान्याची अद्यापही रास होऊ शकली नाही. रस्ता बंद केल्यामुळे शेतीत वाहन घेऊन जाता येत नाही ना येता येत नाही त्यामुळे खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.शिवाय यावर्षीचा खरीप हंगामासाठी शेतीची मशागत करता आली नाही व आता पेरणीही करता येणार नाही. 

एकंदरीत या सर्व त्रासाला कंटाळून अखेर न्याय मिळवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय निलंगा यांच्या कार्यालया समोर अन्यायग्रस्त कुटुंब अमरण उपोषण करीत आहेत.या उपोष्णाद्वारे त्यांनी खालील प्रमाणे  मागण्या केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने निलंगा तहसील कार्यालयातील सदरील प्रकरणाशी संबंधित असलेले नायब तहसीलदार श्री प्रवीण आळंदकर यांच्या कारभाराची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे.

मौजे रामतीर्थ येथील जमीन सर्वे नंबर ३९/५ या शेतीला जाणारा रस्ता सर्वे नंबर ३६ मधून दक्षिण उत्तर जाणारा जुना वाहिवाटीचा गाडीवाट रस्ता तत्काळ खुला करून न्याय मिळावा ,सर्वे नंबर ३६मधून सर्वे नंबर ३९/५ या जमिनीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे सरकारी दफ्तरी नोंद घेण्यात यावी.

सदरील शेतकरी हा मागासवर्गीय बौद्ध समाजाचा असल्याने जाणीवपूर्वक जुना वहीवाटीचा रस्ता नष्ट करून शेतकऱ्यावर अन्याय करणारे सर्वे नंबर ३६ च्या मालकाचे सुपुत्र अमोल वसंतराव माने यांच्या विरोधात ऑट्रोसीटी कायद्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात यावा.

सर्वे नंबर ३६ च्या मालकाचे सुपुत्र व त्यांचे इतर साथीदार यांच्याकडून परिवाराच्या जीवितास गंभीर धोका असल्याने पोलिस संरक्षण देण्यात यावे,सदरील जमीन ही  भारत सरकारने सिलिंग ऑक्ट नुसार मागासवर्गीय लोकांना दिल्यामुळे जमिनीस सरकारने संरक्षण द्यावे ,मागील दोन वर्षापासून सदरील जमिनीचा रस्ता अडवल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई  तत्काळ  देण्यात यावी.

या मागण्यासाठी पीडित कुटुंब अमरण  उपोषणास बसले आहेत आता  निलंगा उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी श्री शरद झाडके काय निर्णय देतील याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.