'क्या हुआ, तेरा वादा?'
शिवसेनेचा सरकारला सवाल : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिले निवेदन
मुख्य संपादक द्रोणाचार्य कोळी
9420010756
लातूर : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि सन्मान योजनेतून १५ हजार रुपये, लाडक्या बहिणींना १५०० चे २१०० रुपये, ४५ हजार गावात पाणंद रस्ते, वृध्द पेन्शन धारकांना २१०० रुपये, शेतीला २४ तास वीज आणि बेरोजगारांना २५ लाख नोकऱ्या आणि १० हजार विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते. 'क्या हुआ तेरा वादा?' असा सवाल करीत निवडणूक काळात घोषणाबाजी करीत राज्यातील व मराठवाड्यातील जनतेला दिलेल्या या पोकळ आश्वासनांची तात्काळ अंमलबजावणी करा; अन्यथा जनतेचा असंतोष उद्रेक करेल, असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने राज्य सरकारला दिला आहे.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संतोषभाऊ सोमवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्यावतीने लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांना हे निवेदन देण्यात आले. या शिष्टमंडळात सहसंपर्कप्रमुख नामदेव चाळक, महिला जिल्हा संघटक सौ जयश्रीताई उटगे, सौ. सुनिताताई चाळक, उपजिल्हाप्रमुख बालाजी जाधव, सुनिल बसपुरे, विष्णुपंत साठे, माधव कलमुकले, त्र्यंबक स्वामी, मुनीरखान पठाण, युवराज इंगोले, किसन समुद्रे, हनुमंत पडवळ, फारुख नाना शेख, हेमलता पवार, वनमाला अवताडे, संध्याताई आरदवाड, बालिका पुंड, सचिन नळेगावकर, सूर्यवंशी सर, प्रदीप उपासे, राहुल रोडे, ऋषिकेश पाटील, गणेश गंगणे, विकार देशमुख, करण शिंदे, प्रसाद, रवी समुखराव, राम चोथवे, अनिकेत मोरे, नरसिंग काकडे, पप्पू जाधव, शिवाजी कांबळे यांचा समावेश होता.
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात भाजपा, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व अजित पवारांची राष्ट्रवादी या सत्ताधारी तिन्ही पक्षांनी शेतकऱ्यांना लगोलग कर्जमाफी देण्याचा गाजावाजा केला. तसेच वेळेत कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानही दिले नाही. निवडणुकीनंतर या पक्षांनी सरड्याला लाजवेल इतका वेगाने रंग बदलला. परिणामी कर्जमाफीच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी गेल्या सात महिन्यात एक हजारावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सरकारला याचे उत्तर द्यावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
शेतकरी सन्मान योजनेची रक्कम १२ हजारांवरून १५ हजार रुपये करण्याचे आश्वासन केवळ 'बाजार गप्पा' ठरले. हमीभावाची 'दीडपट' भूलथाप ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. 'एक रुपयात पीकविमा' योजनेची घोषणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली. ती योजना आता बंद केली असून, विमा कंपन्यांनी दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त प्रीमियम गोळा करून ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम स्वतःच्या खिशात घातल्याचा आरोप करीत या प्रकरणात राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली अशी टीका निवेदनात करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाई सोडाच, साधे पंचनामेही झालेले नाहीत. ४५ हजार गावांमध्ये पाणंद रस्ते देण्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिली. शेतीसाठी २४ तास वीज पुरवठा करण्याचे आश्वासन अद्याप अपूर्ण आहे. २०१८ पासून ४५ हजार कोटींचा मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प अद्याप कागदावरच असल्याने सत्ताधाऱ्यांचे अपयश उघड झाल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे.
२५ लाख नोकऱ्या आणि १० हजार विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण प्रत्यक्षात ना नोकऱ्या मिळाल्या ना विद्यावेतन. 'छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र' आणि एरोनॉटिकल हबची स्वप्ने दाखवून तरुणाईला उल्लू बनवले आहे, ज्यामुळे आज फक्त भयंकर बेरोजगारी दारोदारी फिरताना दिसत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनातून आम्ही शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष राज्यातील, विशेषतः मराठवाड्यातील, या गंभीर आणि मूलभूत समस्यांकडे वेधत आहोत. केवळ पोकळ आश्वासने आणि घोषणाबाजी करण्याऐवजी, सरकारने तात्काळ या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि राज्यातील जनतेला न्याय द्यावा. अन्यथा, जनतेचा असंतोष उद्रेक करेल, याची गंभीर दखल घ्यावी, असा इशारा निवेदनात दिला आहे.
0 Comments