76 वा प्रजासत्ताक दिन : सिंहावलोकन
लेखक: गौतमकुमार कांबळे
भारतीय राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 ला अंमलात आली. तो दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून गेली पंच्याहत्तर वर्षे उत्साहाने साजरा करत आलो व भविष्यातही सूर्य, चंद्र, तारे असेपर्यंत करत राहणार यात मूळीच शंका नाही. कारण आपले भारतीय संविधान हे खूप ताठरही नाही व लवचिकही नाही; पण प्रसंगानुसार, काळानुसार त्यात विविध कल्याणकारी कायद्यांची भर घालता येऊ शकते, कांही कायदे दुरुस्त व कांही कायदे रद्दबातलही संसदेला करता येतात. हे जरी खरे असले तरी मुलभूत हक्क, कर्तव्ये, प्रास्ताविका यांना मात्र धक्का लागू शकत नाही.
स्वातंत्र्यानंतर भारतीय समाजाला एकत्रितपणे गुंतवून ठेवणारा दस्तावेज. विशाल, खंडप्राय देशातील भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता व मनूप्रणित प्रचंड विषमतावादी समाजरचना या सर्वांना एकत्रितपणे एका धाग्याने पुष्पमाला बनवून ठेवावी. त्याप्रमााणे या संविधानाने एकत्रित ठेवलेले आहे. कारण भलेही आपापसात मतभेद असतील पण शेवटी ह्या देशातील प्रत्येक नागरिक हा भारतीय आहे आणि ती ओळख, ते नाव संविधानाने दिले आहे.
संविधान निर्मितीची प्रमुख जबाबदारी विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरच होती. ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते म्हणून त्यांना क़ठ्ठद्यण्ड्ढद्ध दृढ क्दृदद्मद्यत्द्यद्वद्यत्दृद संविधानाचा बाप, अर्थातच भारत देशाचा म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही.
दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून दिल्लीत लष्करी शक्तीचे व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे भव्य आयोजन केले जाते. ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर भव्य परेडने, उद्घाटन करण्यात येते. सुंदर चित्ररथ करुन विविधतेतील एकता आणि समृध्द सांस्कृतिक वारसा यांना आदरांजली म्हणून सादर केली जाते.
76 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत असताना देशाने किती प्रमाणात प्रगती केली याबाबतीतही सिंहावलोकन झाले पाहिजे म्हणत असताना, भारत देश हा जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. ही निश्चितच भुषणावह बाब आहे.
प्रजासत्ताक देश झाल्यापासून भारताने विविध क्षेत्रात भरीव अशी प्रगती केल्याचे दिसून येते. वैज्ञानिक क्षेत्राचा विचार केला तर भारताने चांद्रयान मोहीम यशस्वी केली. इतर देशावर इंधनाच्या बाबतीत अवलंबून राहण्यापेक्षा सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यावर भर देऊन, इलेक्ट्रीक वाहतूकीचा वापर वाढत असलेला दिसतो आहे.
आरोग्याच्या बाबतीतही आपण प्रगती केल्याने कोरोनासारख्या महामारीवर विजय मिळविता आला. त्यावर स्वतंत्र लस आपल्या देशात तयार करण्यात आली.
मागील पंच्याहत्तर वर्षापूर्वी अन्नधान्याच्या बाबतीत कमतरता भासत होती. त्यामुळे उपासमार होत होती. त्यावर उपाय म्हणून भारतीय संशोधकांनी कृषी क्षेत्रात धान्याच्या विविध जाती, प्रजाती शोधून उत्पादनात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली व आपला देश आज अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला विविध देशांना निर्यात करतो. संविधानाच्या कल्याणकारी धोरणामुळे रेशन दुकानावरुन गरीब गरजू लोकांना अल्पदरात व अत्यंत गरीबांना मोफत धान्य पुरविले जाते.
शैक्षणिक बाब ही सर्वात महत्त्वाची आहे. कारण केवळ शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांची संख्या वाढली म्हणजे शैक्षणिक प्रगती नव्हे तर शिक्षण घेणाया विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत भौतीक सुविधा, मनुष्यबळ पुरविणे व दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे महत्त्वाचे असते. कारण शिक्षणावर जो देश जास्त खर्च करतो तोच देश विकसित होतो.
प्राथमिक शिक्षण (6 ते 14 वयोगट) प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीचे सुचविले आहे. ते अंमलात येण्यासाठी ग्रामीण भागातील सरकारी जि.प. च्या शाळांत त्या प्रमाणात पुरेशी शिक्षक संख्या नसते. प्राथमिक शिक्षकांनाच वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह, सफाईपासून ते कारकूनी काम, शालेय पोषण आहार इ. अनेक कामे करावी लागतात व शिक्षण द्यावे लागते. शासन, प्रशासन या कामाकडे डोळेझाक करते व गुणवत्तेची अपेक्षा करते. तरीपण शिक्षक वर्ग हे सर्व प्रामाणिकपणे करून गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष देतात.
शाळा महाविद्यालयात शिकविल्या जाणाया अभ्यासक्रमाने आजपर्यंत म्हणावा तसा वैचारिक विकास अथवा प्रगती होऊ शकली नाही. शिक्षणाने मन, मानसिकता, बदलली पाहिजे पण तसे होताना दिसत नाही. कारण नैतिक शिक्षण देण्यात कमी पडलो की काय असे वाटते याचे कारण म्हणजे वृध्द आईवडिलांची होत असलेली हेळसांड, आया बहीणीवर होत असलेले अत्याचार, प्रसंगी पवित्र अशा विद्यामंदिरात सुद्धा बालके सुरक्षित नाहीत हे मागील घटनावरुन दिसते. त्यावर उपाय योजनेच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न झाले पाहिजे.
भारत देश लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहेच. त्याचबरोबर तो युवकांचा देश म्हणूनही ओळखला जातो. मोठ्या संख्येने युवकांची संख्या असुनही त्यांच्या हातांना लायकीनुसार कामे नाहीत. त्यासाठी कौशल्य जनगणना करणे अति महत्त्वाचे आहे. कौशल्य जनगणना भारतात विविध उद्योगामध्ये नेमकी कोणती कौशल्ये गहाळ आहेत हे ठरवू शकेल. तसेच जागतिक स्तरावर कोणत्या कौशल्यांना मागणी आहे हे शोधून त्यानुसार युवकांना आवश्यक कौशल्यासह सुसज्ज करता येईल व बेरोजगारी कमी होईल. कारण जगामध्ये सिंगापूर कॅनडा, यू के, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी यासारख्या देशामध्ये कौशल्य मूल्यांकन यशस्वी ठरले आहे. तेंव्हा प्रजासत्ताक सार्वभौम भारत शासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून अशा गोष्टीसाठी, संविधानाला अपेक्षित सक्षम शिक्षण प्रणाली शासन राबवू शकते.
भारतीय संविधान हे राष्ट्रीय प्रतिक आहे याचा सन्मान प्रत्येक नागरिकाने राखलाच पाहिजे. पण दुर्दैवाने मागील महिण्यात संविधानाचा अवमान महाराष्ट्रातील परभणी येथे एका माथेफेरु समाज कंटकाने केला व संविधान प्रेमी नागरिकाने त्याविरुद्ध निषेध, मोर्चे काढले, लाठीमार झाला. त्यात एका कायद्याचे शिक्षण घेणाया विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. गुन्हा करणायाला, अवमान करणायावर खरंतर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे.
मागील कांही वर्षात कांही अभिनेत्याकडूनही असा अवमान झाला होता; पण त्यांनी माफी मागीतली व प्रकरण मिटले. राजकीय पदावर असलेल्या उच्चपदस्थ व्यक्तीसुद्धा संविधानकर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बाबतीत अवमानकारक बोलल्यामुळे संसदेत, देशात गदारोळ माजला, निषेध, मोर्चे निघाले हेही संपूर्ण देशाने पाहिले आहे.
भारतीय संविधानाने देशातील हजारो वर्षापासून मानवी हक्क, कर्तव्य, शिक्षण यापासून दूर राहिलेल्या, शोषित, पिढीत वंचित, स्त्रीया ह्या सर्वांना समानतेच्या, समतेच्या पातळीवर आणून सोडण्यात यशस्वी झालेले आहे. म्हणूनच भारतीय संविधान हे भारतीयांना परमप्रिय आहे आणि आजचा तो 26 जानेवारी 1950 चा दिवस खयाखुया राजकीय स्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक स्वातंत्र्याचा सुवर्ण दिन आहे.
- कांबळे गौतमकुमार नागनाथराव
मो.नं. : 9822172818
0 Comments