जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्याची मागणी
भिम आर्मीचे राज्यपालांना निवेदन.
मुख्य संपादक द्रोणाचार्य कोळी
9822041174
लातूर : महाराष्ट्र राज्यात फडणवीस सरकारने जनसुरक्षा कायदा विधिमंडळात मंजूर करून घेतला आहे.
तो कायदा तत्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी भीम आर्मीच्या वतीन राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की, सदरील जनसूरक्षा कायदा हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारा असून,
हा कायदा भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(अ) नुसार नागरिकांना मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. जनसुरक्षा कायदा लागू झाल्यास सामान्य नागरिक,पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत व युवक यांच्या लोकशाही अधिकाराव गदा आणणारा आहे.
शिवाय लोकशाहीत जनतेसाठी काम करणाऱ्यावर या कायद्याप्रमाणे कारवाई झाली तर पुन्हा सार्वजनिक कामासाठी कोणी रस्त्यावर उतरू शकणार नाहीत.
या कायद्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर गदा येईल. या कायद्याचा वापर व्यक्तीस्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे हा कायदा संविधानाच्या मूल्यातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा घातक शत्रू आहे असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की,अत्याचार, दडपशाही व विचारांची मुस्कटदाबी रोखण्यासाठी व लोकशाही प्रक्रिया टिकवून ठेवण्यासाठी हा कायदा लागू करू नये,तर हा कायदा तत्काळ रद्द करण्यात यावा. जनतेच्या हितासाठी व संवेधानिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रात जनसुरक्षा कायदा लागू करू नये
अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर तालुका अध्यक्ष अतूल सोनकांबळे,राज लोखंडे,अनिल सुरवसे अनिल कांबळे,शुभम सूर्यवंशी,दिगंबर सूर्यवंशी,किशोर सुरवसे,निखिल कांबळे,अर्जुन जाधव, मनोज कांबळे,
प्रथमेश सूर्यवंशी,
बालाजी सुरवसे,अक्षय ससाणे इत्यादींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
0 Comments